नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर केलं आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतही ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणाही केली. त्याबाबतचं विधेयकही मोदी सरकारने लोकसभेत मांडलं आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कुणावरही राजद्रोहाचा खटला दाखल केला जाणार नाही. नव्या विधेयकानुसार आता राजद्रोहाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. जन्मठेपेची शिक्षेचा कालावधीही कमी करण्यात आला आहे. लोकसभेत भाजपचं संख्याबळ अधिक असल्याने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल. मात्र, राज्यसभेत या विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली आहेत. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत. सर्वांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे ध्येय आहे. आमचा उद्देश कोणालाही शिक्षा करणे नाही. जे कायदे रद्द करायचे आहेत ते ब्रिटिश सत्तेच्या संरक्षणासाठीच बनवले गेले. ब्रिटिश सत्तेला बळ देण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले. त्या कायद्याचा उद्देश शिक्षा करणे हा होता, न्याय देण्याचा नव्हता. आता हे तिन्ही कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.
CrPC दुरुस्ती विधेयकाबाबतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी :-
– दंड संहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता
– CrPC ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता
– एविडंस अॅक्ट आता भारतीय पुरावा कायदा
– देशद्रोह कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव
मार्च 2020 मध्ये मोदी सरकारने ब्रिटिशकालीन गुन्हेगारी कायद्यांसंदर्भात म्हणजे सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) आयपीसी (भारतीय दंड संहिता) आणि इव्हिडेन्स अॅक्ट (भारतीय पुरावा अधिनियम) यामध्ये कालसुसंगत दुरुस्ती करण्यासाठी गुन्हेगारी कायदे दुरुस्ती समिती स्थापन केली होती. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे तेव्हाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. रणबीर सिंह या समितीचे अध्यक्ष होते. प्रा डॉ रणबीर सिंह यांच्याशिवाय या समितीत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. जीएस बाजपेयी, तसंच दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा डॉ बलराज चौहान आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांचा समावेश होता तसंच दिल्लीचे निवृत्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश जीपी तरेजा यांचाही या समितीत समावेश होता. या समितीने सुचवलेल्या शिफारसींनुसारच ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करुन त्याऐवजी पूर्णपणे भारताच्या सध्याच्या तसंच भविष्यातील गरजेनुसार कायदे करण्यासाठी नवी विधेयके संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहेत.
