नवी दिल्ली : संसदेचे (Parliament) पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी म्हणजे 20 जुलैला सुरू होत आहे. त्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. जुन्या संसदेच्या वाचनालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण मंत्री (Minister of Defence) राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) होते. विरोधकांच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने अधिवेशनादरम्यान मणिपूर (manipur) हिंसाचारावर चर्चा करण्याचे मान्य केले.
तत्पूर्वी सकाळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यवसाय सल्लागार समितीची बैठक घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर नियमानुसार आणि सभापतींच्या परवानगीनंतर चर्चा करण्यास तयार आहे. जोशी म्हणाले, अधिवेशनासाठी 32 मुद्दे आहेत.
काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश म्हणाले – मोदी सरकारने मणिपूर हिंसाचार आणि महागाईवर संसदेत चर्चा करावी. सरकारला जुनी वृत्ती बदलावी लागेल. आत्तापर्यंत ते ‘माझे ऐका, नसता चालते व्हा’ अशी भूमिका घेत आले आहेत, असेही रमेश म्हणाले.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका प्रस्तावित आहेत. सरकारी सूत्रांच्या मते, अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. सर्व पक्षांनी अधिवेशन चालवण्यासाठी सहकार्य करावे, कारण नियम आणि प्रक्रियेनुसार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास सरकार मागे हटत नाही, असेही म्हटले आहे.
लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, अधिवेशनात दिल्ली अध्यादेशासह 21 नवीन विधेयके मांडली जाऊ शकतात. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी यापूर्वी 18 जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, परंतु एनडीए आणि विरोधी पक्षांच्या बैठकीमुळे ती स्थगित करावी लागली.
