नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दहा प्रश्न तयार केले असून हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे हे प्रकरण लांबणार असल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पाढा वाचला. यावेळी पाचही न्यायाधीश न्यायालयात उपस्थित होते. प्रथम दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरण वाचले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पाढा वाचला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. नबाम राबिया प्रकरणात अनेक गोष्टी अनुत्तरीत आहेत. ही उत्तरे अजून सापडायची आहेत. नबाम रेबिया प्रकरणात ही उत्तरे मिळू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
पक्षात फूट पडल्याची माहिती अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी मिळाली. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा कोणी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नियुक्ती बेकायदेशीर
भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही न करता ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
