महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लवकरच ?

तब्बल 9 महिन्यांच्या युक्तिवादानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला काय येणार?

29
उज्वल निकम , जेष्ठ कायदेतज्ञ
उज्वल निकम , जेष्ठ कायदेतज्ञ

नागपूर : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी पूर्ण झाली. तब्बल 9 महिन्यांच्या युक्तिवादानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला काय येणार? याची उत्सुकता फक्त राज्यालाच नाही तर देशाला लागली आहे. या सुनावणीनंतर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देऊ शकतो? यासंदर्भात चर्चा सुरु असतात. अंदाज बांधले जात असतात. आता सर्वोच्च न्यायालायचा निकाल कधी येणार? याबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील आणि कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम (ujwal nikam) यांनी महत्वाची माहिती दिली. (Supreme Court Eknath Shinde Uddhav Thackeray)

ते महाले कि सर्वोच्च न्यायालयाचा(Supreme Court) निकाल लवकरच येणार आहे. कारण घटनापिठातील एक न्यायाधीश हे 15 मे रोजी निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे निकाल त्यापूर्वीच म्हणजेच दोन दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. सत्ता संघर्षातील ज्या प्रलंबित याचिका त्या सगळ्यांचा निकाल एकत्रित लागण्याची शक्यता आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात निर्णय कोणी घ्यायचा हा मूळ प्रश्न त्यात असणार आहे. घटनेच्या दहाव्या परिस्थितीनुसार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेत असतात. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र , त्या 16 आमदारांनी त्या उपाध्यक्षच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येत नसल्याने सर्वोच न्यायालय काय निर्णय घेत याकडे लक्ष आहे.

 

निर्णय काय होईल हे आज सांगता येणार नाही. मात्र , कायद्याचा अभ्यास किंवा विश्लेषण करताना एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते की भविष्यात अशा पद्धतीने राज्यात कुठेही सत्ता संघर्षाचा पेच निर्माण होऊ नये, झाल्यास त्याच निराकरण घटनेनुसार व्हावी असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन असेल. राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलत असतांना ते म्हणाले कि,राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुद्धा सुनावणीला तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी कुठल्या पुराव्याच्या आधारावर टेस्ट घेण्याच सांगितलं आणि सरकार अल्पमतात आलं. पण त्यालाही असं उत्तर दिलं होतं की तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने ती फ्लोअर टेस्ट होऊ शकली नाही. सरकार अल्पमतात गेलं. त्यानंतर शिंदे गट फ्लोअर टेस्ट मध्ये यशस्वी झाला, पण राज्यपालांच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय भाष्य करेल? हे सांगताना कठीण आहे.

Google search engine