ठाणे : ‘द केरळ स्टोरी’ (The Kerala Story) या चित्रपटावरून देशभरात राजकारण सुरू झाले आहे. या चित्रपटावर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, तर मध्य प्रदेशपाठोपाठ उत्तर प्रदेशनेही हा चित्रपट करमुक्त (Tax Free) केला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करून हा चित्रपट उत्तर प्रदेशमध्ये करमुक्त करण्यात येणार आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ६ मे रोजी चित्रपट करमुक्त करत असल्याची घोषणा केली होती. या चित्रपटाला करातून सूट देण्याची मागणी राज्यातील भाजप नेत्यांकडून होत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नेत्याने यासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.
राष्ट्रवादी नेत्याचे वक्तव्य
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. ते म्हणाले की, बनावटगिरीलाही मर्यादा असतात. एक राज्य आणि धर्माची बदनामी केली जात आहे. या चित्रपटाचा निर्माता कोण आहे, याला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे. चित्रपटाच्या माध्यमातून महिलांचीही बदनामी केली जात आहे. अधिकृत आकडा तीन असताना बत्तीस हजार कुठून आले, असा सवाल त्यांनी केला.
विदेशातून सर्वाधिक पैसा
जगातून येणारा 34 टक्के पैसा केरळला मिळतो. साक्षरतेच्या बाबतीत केरळ हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. केरळमध्ये 96 टक्के साक्षरता आहे तर भारतात 75 टक्के साक्षरता आहे. केरळमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली एक टक्काही नाही. केरळ हे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आदर्श राज्य असल्याचा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
प्रेक्षकांकडून प्रतिसाद
काही राज्यांमध्ये विरोध आणि काही राज्यांमध्ये बंदी असतानाही या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या वीकेंडला चित्रपटाच्या कमाईत 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. प्रदर्शनानंतर पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी चांगली कमाई झाली. ‘द केरळ स्टोरी’ने पहिल्या वीकेंडमध्ये 35.25 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
बंगालमध्ये बंदी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरळ स्टोरी’वर राज्यातच बंदी घातली आहे. बंगालमधील चित्रपटगृहांमधून हा चित्रपट हटवण्याचे आदेश त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. राज्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
