उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर कोर्टापुढे हजेरी

20

नागपूर : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवून ठेवल्याच्या प्रकरणाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात पोहोचले. जिथे उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी त्यांचे म्हणणे नोंदवले. फडणवीस सकाळी 11.55 वाजता जेएमएफसी तीन क्रमांकाच्या कोर्टात पोहोचले आणि 1.30 वाजता कोर्टातून बाहेर पडले. उपमुख्यमंत्री सुमारे दीड तास न्यायालयात होते.

फडणवीस यांनी हे प्रकरण चुकीचे असल्याचे कोर्टाला सांगितले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ही बाब खूप जुनी आहे. ज्या लोकांनी हा आरोप केला त्यांनी तो परत घेतला आहे. त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 1998-99 मध्ये देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे महापौर असताना त्यांनी महापौर असताना जमिनीच्या प्रकरणात काही निर्णय घेतले. याप्रकरणी त्याच्यावर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, त्या दोन्ही प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मिळाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही गुन्हेगारीचा उल्लेख केलेला नाही. त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी या मुद्द्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर पुन्हा जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अॅड. सतीश उके यांनी आरोप केला आहे की भाजप नेत्याने 2014 मध्ये खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि 1996 आणि 1998 मध्ये नोंदवलेले फसवणूक आणि बनावटीचे दोन गुन्हे लपविले. यावर फडवीस व त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की ज्याने आरोप केला तो तुरुंगात आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्यावर फौजदारी खटले लपवल्याचा आरोप करणारे वकील सतीश ओके हे स्वतः तुरुंगात आहेत. उके यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या वर्षी ३१ मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. उके हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात. 2021 मध्ये समोर आलेले फोन टॅपिंग प्रकरण असो किंवा नितीन गडकरींवर दाखल केलेला खटला असो, दोन्ही प्रकरणांमध्ये सतीश पटोले यांचा न्यायालयात बचाव करत होते.

Google search engine