मुंबई : महाराष्ट्रातला (maharashtra ) कांद्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं आहे. याचा महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. परिणामी संतप्त शेतकरी आंदोलन करू लागला आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातले महायुतीचे नेते केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture Minister Dhananjay Munde) यांनी आज (२२ ऑगस्ट) केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल (Industries Minister Piyush Goyal) यांची भेट घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला जपान दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही कांद्याच्या प्रश्नावर सक्रीय झाले आहेत. फडणवीस यांनी जपानहून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा केली. तसेच पियुष गोयल यांच्याशीही बातचीत केली.
केंद्र सरकारच्या कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीदेखील याप्रकरणी विरोधाची भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने केली आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट यांनी राज्यतला कांद्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. शिरसाट यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी शिरसाट म्हणाले, सरकारने दर वेळेला शेतकऱ्याला गृहित धरू नये. शेतकरी पेटून उठेल तेव्हा सगळे अडचणीत येतील. याच कांद्यामुळे दिल्लीचं सरकार पडलं. कांद्यामुळे काँग्रेसचं सरकार गेल्याचं आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे. कांद्यामुळे केंद्रातलं सरकारही हलतं हे याआधी आपण बघितलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कधीच गृहित धरायचं नाही. त्याउलट शेतकऱ्याचा सन्मान कसा करता येईल ते पाहावं.
