मुंबई : मुंबईतील (mumbai) गिरणी कामगारांना (mill workers) हक्काचे घर मिळावे, यासाठी आमच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी तीन महिन्यात पात्र-अपात्रेची कार्यवाही झाल्यानंतर गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घर कशी उपलब्ध होतील, यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, तर सुमारे पाच हजार घरांची लॉटरी काढली जाईल, ज्यातून गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी केले. वर्षा बंगल्यावर गिरणी कामगारांच्या घराविषयी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
जास्त घरांचा स्टॉक उपलब्ध करणार
शिंदे म्हणाले की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आहे. त्याच दृष्टीने आमचे सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हाडाच्या माध्यमातून अनेक घरांच्या लॉटऱ्या काढण्यात आल्या. तर आज गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घरांचा स्टॉक कसा उपलब्ध होईल, यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडा सह अन्य विभागांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून ते विविध माध्यमातून घरांसाठी जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रियेला गती मिळेल.
तीन महिन्यात पात्र-अपात्र प्रक्रिया
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आगामी तीन महिन्यात गिरणी कामगार घरांसाठी पात्र-अपात्रतेची कार्यवाही केली जाईल. त्यानंतर जास्तीत जास्त घरांचा स्टॉक कसा उपलब्ध होईल याकडेदेखील तेवढीच तत्परतेने कारवाई केली जाईल. त्यानंतर गिरणी कामगारांना हक्काच्या घरासाठी सोडत काढली जाईल. आजच्या या बैठकीत सर्व बाबींवर निर्णय घेण्यात आलेले आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी देखील माझी चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न करणारे हे सरकार आहे. त्यांना जरूर न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
1 लाख 74 अर्ज आले, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
मुंबई एमएमआरमध्येदेखील कल्याण, कोनगाव, ठाण्याच्या जवळ अनेक ठिकाणी ज्या जागा आहेत त्या ठिकाणी गिरणी कामगारांसाठी घरं बघणं आणि हाऊसिंग स्टॉक जास्तीचा तयार करणं यावर चर्चा झाली. याशिवाय मुंबईत जे प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावणं, याबाबतीतदेखील संबंधित यंत्रणांना सूचना दिलेल्या आहेत. एनटीसी मिलच्या विकासाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या जागांवरदेखील मोठ्या प्रमाणावर गिरणी कामगारांना घरे कसे देता येतील, याबाबत सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर जे 1 लाख 74 अर्ज आले आहेत, यापैकी पात्र आणि अपात्र याबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याची सूचना प्रशासनाला दिली आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाख शिंदे म्हणाले.
—-
