उपोषण कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेण्यात येणार नाही !
नागपूर (Nagpur) : जालना (Jalna) येथे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakkshan) देण्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेले आंदोलन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या भेटी नंतर मागे घेतलेले आहे. असे असले तरी सरसकट सर्व मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही आणि मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण केले जाणार नाही याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन सुरूच राहिल अशी घोषणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी येथे केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना काय आश्वासन दिले याची माहिती कोणालाही नाही, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने या मागणीचा विरोध करीत संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. आज साखळी उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी माजी मंत्री श्रीकांत जिचकार ह्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन कार्यक्रम घेण्यात आला. तसेच पोळ्यानिमित्त बैलजोडीची पूज्हाा करून उपोषणारा सुरूवात करण्यात आली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार सुनील केदार, भाजपचे माजी आमदार सुधाकर कोहळे, कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरिकर, घनश्याम मांगे, अवंतिका लेकुरवाळे, सुभाष घाटे, कल्पना मानकर आदी उपोषण करीत आहे.
सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या मागण्यांवर सरकारने त्वरित विचार करून त्या मान्य कराव्या या करीता ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे (Ravindra Tonge) हे चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
ओबीसी समाजात याबद्दल आधीच अस्वस्थता आहे. वंशावळ किंवा 1965 च्या पूर्वीच्या कागदपत्रांमध्ये मराठा म्हणून नोंद असल्यास मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यास हरकत नाही. मात्र सरसकट दिल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशारा नेत्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी वक्त्यांनी केली. सरकारनी त्वरित उपरोक्त मागण्या पूर्ण न केल्यास १८ सप्टेबर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
