धनगर आरक्षणासाठीची बैठक निष्फळ.
मुंबई (Mumbai) : धनगर समाजाला आरक्षण (Dhangar Samaj Aarakshan) देण्यासाठी जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात याव्यात. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या आजच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आपले मत व्यक्त केले, अशी माहिती भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी गुरुवारी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
दरम्यान गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Dept.CM Devendra Fadnavis) बैठकीसाठी उपस्थित होते. आरक्षणावर तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरुच राहणार आहे.
धनगर समाजासाठी कमिटी नेमली जाईल
गोपीचंद पडळकर पुढे बोलताना म्हणाले की, दोन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारने धनगर समाजाला सर्व योजनांचा लाभ द्यावा. हाय कोर्टामध्ये धनगर समाजाच्या खटल्याला पाठिंबा देण्याची सरकारने तयारी दाखवली आहे. गरज पडल्यास मराठा समाजाचे आरक्षण देताना कमिटी नेमली होती. तशीची समिती एक धनगर समाजासाठी कमिटी नेमली जाईल. याची गरज पडली तरच असे करायचे आहे.
सरकारला 4 जीआर दिले
गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, चार जीआर आम्ही सरकारला दिले आहेत. त्यातील एक मध्य प्रदेशातील आहेत. यात छत्री आणि छतरी याबाबतचा एक जीआर काढण्यात आला. बिहार सरकारने एक जीआर काढून धनगर आणि ओरान एकच असल्याचे सांगून आरक्षण मंजूर केले आहे. मध्य प्रदेशात गौंड आणि गौवारी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र दिले. चौथ्या प्रकरणात तेलंगनाने सहा टक्के एसटीचे आरक्षण दहा टक्के केले. राज्य सरकारच्या अधिकारात हे निर्णय झाले आहेत.
