16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी 2 आठवड्यानंतर सुनावणी.
मुंबई (Mumbai) : शिवसेनेतील शिंदे आणि उद्धव गटात सुरू असलेल्या वादाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर आज 18 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. यात शिवसेना (ShivSena) पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकण्यात आली आहे. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी नुकतीच पार पडली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले.
ते विधानसभा अध्यक्षांना म्हणाले की, आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कसा घडला सत्तासंघर्ष
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी जून 2022 मध्ये पक्षाविरोधात बंडखोरी केली होती. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्यात न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय सभापतींवर सोपवला होता. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले होते.
