नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ (National OBC Federation) आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने (Kunbi OBC Movement Action Committee) या मागणीचा विरोध करीत संविधान चौकात साखळी आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या मागण्यांवर सरकारने त्वरित विचार करून त्या मान्य कराव्या या करीता चंद्रपूर (chandrapur) येथे ११ सप्टेबर पासून ओबीसी (obc) विद्यार्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. त्याला संपूर्ण ओबीसी संघटनाचा पाठींबा आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशारा नेत्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी वक्त्यांनी केली. सरकारनी त्वरित उपरोक्त मागण्या पूर्ण न केल्यास १७ सप्टेबर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
संविधान चौकात रोज सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यत आंदोलन केले जाणार आहे. रविवारी आंदोलनस्थळी विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार समीर मेघे, माजी आमदार दिनानाथ पडोळे, माजी आमदार आशिष देशमुख, परिणय फुके, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, अशोक धवड आदींनी भेट दिली. तर सोमवारी माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सहसचिव शरद वानखेडे, राजेश काकडे, गुणेश्वर आरिकर, सुरेश वर्षे आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या आहेत कृती समितीच्या मागण्या
कुठल्याही परिस्थितीत मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी, राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृहे त्वरित भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी, वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी, विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
