एकीकडे राज्य सरकारने भूमिका मांडलेली असताना उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील मात्र उपोषणावर ठाम आहेत. आमची एकही मागणी आत्तापर्यंत अंमलबजावणीच्या स्तरावर गेलेली नाही. कारण त्या सगळ्या प्रक्रियेत मीही आहे. त्यांचे अधिकृत लोक आपल्याला माहिती द्यायला येतीलच. आरक्षणाच्या (Maratha reservation) बाबतीत अद्याप निर्णय झालेला नसावा असं एकूण लक्षात येतंय. उद्या काय करतील माहिती नाही, असे जरांगे पाटील माध्यमांशी (media) बोलताना म्हणाले.
सरकारच्या प्रतिनिधींनी यावं. पण येताना त्यांनी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश घेऊन यावा. विनाकारण फक्त बैठकांचे दरवाजे खुले आणि चर्चेचं गुऱ्हाळ हे आत्ता आरक्षणासाठी लढणाऱ्या पिढीला अपेक्षित नाही. चर्चेतून प्रश्न सुटतो, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही पहिलेच पाढे पंचावन्न चालू ठेवावेत. सरकारनं काही सकारात्मक निर्णय घेतले असतील, तर त्यांचे लोक येऊन सांगतील, असंही त्यांनी नमूद केले.
जरांगे पाटलांना मराठा आरक्षणाचा विश्वास
सरकारचं येणारं शिष्टमंडळ मराठ्यांच्या विजयाचा कागद घेऊन येईल याविषयी मला शंका नाही. त्यांनी हा निर्णय घेतलाच असेल. पण आंदोलनाचा अध्यादेश आला नाही, तर आंदोलन थांबणार नाही. उद्यापासून पाणी सुटलं म्हणून समजा, अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
गुन्हे मागे घेतले पाहिजे
मराठा बांधवांना मारणाऱ्यांना निलंबित करा, फक्त सक्तीच्या रजेवर नका पाठवू. 307 सारखे गुन्हे दाखल केले आहेत. आमचे काय हत्या करणारे, दहशतवाद्यांचे कॅम्प नाही. आम्ही शब्दागणिक हत्यारं हातात घेतो आणि खून करण्याच्या उद्देशाने बाहेर पडतो अशी आमची जमात नाही. त्यामुळे ते गुन्हे मागे घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
समाज खचलेला नाही, घाबरलेला नाही
सरकारने काय निर्णय घेतला मला माहित नाही. पण एवढंच सांगतो की, मराठा घाबरलेला नाही, खचलेला नाही. मनाने आम्ही लोक मजबूत आहोत. राज्यातल्या प्रत्येक मुलांच्या उर्जेवर मी ठाम आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत माझा लढा सुरू राहणार आहे.
सरकारने कुणबी आरक्षणासाठी समिती नेमली
जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा ठरला आहे. या लाठीचार्जवरून विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती अर्थात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण चालूच ठेवल्यामुळे राज्य सरकारकडून पावलं उचलली जाण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना समितीमार्फत अहवाल आल्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं.
