चंद्रपूर : जिल्ह्यात आरोग्याच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा निर्माण व्हाव्यात, नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सुविधा मिळावी, यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) नेहमीच प्रयत्नशील असतात. त्याचीच फलश्रुती म्हणून मुल येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यात आले असून 50 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय (Sub District Hospital) आता विशेष बाब म्हणून 100 खाटांचे करण्यास शासनाने (Govt) मान्यता दिली आहे.
मुलमध्ये 50 खाटांचे (50 Beds) उपजिल्हा रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांनी 100 खाटांचे (100 Beds) अत्याधुनिक रुग्णालय करण्याची मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. मुनगंटीवार यांनी मुलच्या व आसपासच्या नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळाव्या यासाठी सातत्याने पाठपूरावा केला होता. आता या पाठपुराव्याला यश आले असून मुल उपजिल्हा रुग्णालय विशेष बाब म्हणून 100 खाटांचे करण्यासाठी शासनाने 3 ऑगस्ट 2023 रोजी मान्यता दिली आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयात या सुविधा होणार उपलब्ध: सद्यस्थितीत मूल येथील उपजिल्हा रुग्णालय 50 खाटांचे आहे. श्रेणीवर्धनामुळे अतिरिक्त 50 बेड निर्माण होतील. त्यामुळे 100 खाटा करिता लागणारी नवीन पदनिर्मिती होईल. यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परिचारिका, तांत्रीक पदे यांच्यासोबतच विशेषतज्ञांची सुद्धा पदे निर्माण होतील. श्रेणीवर्धनामुळे नेत्रतज्ञ, अस्थिरोगतज्ञ, भूलतज्ञ यासारख्या सात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नवीन पदे निर्माण होतील. तसेच शंभर खाटांची नवीन इमारत तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी नवीन विशेषउपचार कक्ष स्थापित करण्यात येतील व सर्व प्रकारच्या विशेषज्ञ सेवा पुरविता येणे शक्य होणार आहे.
या ठिकाणी डोळ्यांच्या व अस्थिरोग शस्त्रक्रियासाठी नवीन शस्त्रक्रियागृह निर्माण होईल. नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या विशेषउपचार कक्षाकरिता आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे व यंत्रसामुग्री उपलब्ध होतील. तसेच आरोग्य सेवा व सुविधांमध्ये वाढ होईल. या ठिकाणी डिजिटल सोनोग्राफी तसेच एक्स-रे आणि सर्व प्रकारच्या प्रयोगशाळा चाचण्या होतील.
100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय अधीक्षक तसेच बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, अस्थिरोग तज्ञ, नेत्रतज्ञ, सर्जन, भूलतज्ञ आणि इतर वैद्यकीय अधिकारी अशी मिळून 14 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण होतील. त्यामुळे सर्व आरोग्य सुविधा मिळणार असल्याने नागरिकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडणार नाही.
