नागपूर : समृद्धी महामार्गावर (samruddhi Highway) सरकारने उपाययोजना कराव्यात या मागणीने जोर धरला होता. समृद्धी महामार्गावर थांबा घेण्यासाठी ठिकाण नसल्यामुळे अपघात होत असल्याचा सूर होता. यावर आता सरकारने समृद्धी महामार्गावर रस्त्यालगतच्या सोयी सुविधा (वे-साईड अ‍ॅम्युनिटीज) देण्याचे टेंडर दुसऱ्यांदा काढले होते. दुसऱ्यांदाही एकच निविदा आल्याने आता तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी निविदेला 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.
तिसऱ्यांदाही एकच निविदा आल्यास एमएसआरडीसीसमोर स्वीकारण्याचा किंवा नाकारून नवा विचार करण्याचा पर्याय असल्याची माहिती सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.
समृद्धीवर रस्त्या लगत जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकाच कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काम स्वीकारणाऱ्या कंपनीला 99 वर्षांच्या लिजवर जमीन देण्यात येणार आहे. पहिले 60 वर्ष आणि नंतर 39 वर्षांसाठी लिजचे नुतनीकरण करण्यात येईल. कंपनीला काम सुरू करण्यापूर्वी वनटाईम लिज रेण्ट म्हणून 274 कोटींची रिझर्व्ह प्राईस एकरकमी जमा करावी लागेल. त्या नंतर सुविधा उभारण्यासाठीचा सर्व खर्चही संबंधित कंत्राट घेणाऱ्या कंपनीलाच घ्यावा लागणार आहे असे गायकवाड यांनी सांगितले.
समृद्धीवर महामार्गाचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यावर हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला देखील करण्यात आला. मात्र हा महामार्ग अपघातांच्या मालिकेने चर्चेत आला आहे. यांत्रिक बिघाड, भरधाव वाहने चालवणे, रस्ता संमोहन, टायर फुटणे आदी विविध कारणांमुळे अपघात झाल्याचे परिवहन विभागाच्या तपासणीत समोर आले आहे. समृद्धी महामार्गावर एवढा लांब प्रवास करताना रस्त्यालगच्या सोयी सुविधा नसल्यामुळे अपघात होत असल्याचा अनेकजणांचा आरोप होता. या आधीही यासंदर्भात टेंडर काढण्यात आले होते, त्यानंतर तीन वेळा या टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र या मुदतवाढीतही एकच कंपनी सहभागी झाल्यामुळे हे टेंडर नाकारल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्याने माहिती दिली होती. राज्य सरकारकडून नव्याने टेंडर काढण्यात आले होते.
संपूर्ण समृद्धी महामार्गावर रस्त्यालगतच्या सुविधा( वे-साईड सुविधा) 16 ठिकाणी असणार आहेत. नागपूरच्या दिशेने जाताना आठ ठिकाणी आणि मुंबईच्या दिशेने येताना आठ ठिकाणी असे एकूण 16 फुडमॉल असणार आहेत. याबाबतचे टेंडर सरकारकडून काढण्यात आले आहे. प्रत्येक फुड मॉलची अंदाजीत रक्कम 50 कोटी रुपये इतकी ठरवण्यात आली आहे.
“जीएचव्ही शिव अ‍ॅण्ड पार्क’ या अंधेरीच्या कंपनीने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेला प्रस्ताव एमएसआरडीसीने स्वीकारला होता. मात्र 10 जुलै रोजी महामंडळाने कंपनीला प्रस्ताव नाकारण्याचे पत्र दिले होते.
