मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीने भारत राष्ट्र समितीकडून युती करण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्यास नक्कीच विचार करू, असे जाहीर केले आहे. यावर भारत राष्ट्र समितीने युतीचा प्रस्ताव ठेवत वंचितबरोबर मैत्रिचा हात पुढे केला तर प्रकाश आंबेडकर उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर केलेली युती तोडणार का, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. भविष्यात वंचितने अशी भूमिका घेतली तर 2019 प्रमाणे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया किंवा महाविकास आघाडीची गणिते बिघडतील का? यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ‘एमआयएम’ पक्षाशी युती करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाच्या आघाडीचे गणीत बिघडवले होते. लोकसभा निवडणुकीत १४ टक्यांच्या आसपास मते घेतली होती. तर वंचितने २०१९ मध्ये आघाडीच्या जवळजवळ १५ उमेदवारांना पराभूत करण्यात हातभार लावला होता. सुमारे ५० हजार ते ३ लाख यादरम्यान मते घेऊन वंचितने आघाडीच्या उमेदवारांचे गणीत बिघडवले होते.
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात वंचित-एमआयएमचे उमेदवार इम्तियाज जलिल यांनी शिवसेनेचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला होता. तर नांदेड, परभणी, सांगली, अकोला, हिंगोली, बुलढाणा, सोलापूर, हातकणंगले, लातूर, गडचिरोली-चिमूर, नाशिक, उस्मानाबाद, यवतमाळ-वाशिम, बीड, रावेर या लोकसभा मतदारसंघात आघाडीच्या उमेदारवारांना पराभूत करण्यात हातभार लावला होता. यात प्रामुख्याने कॉंग्रेसचे दोन माजी मुख्यमंत्री पराभूत झाले होते. नांदेडमधून अशोक चव्हाण तर सोलापूरमधून सुशीलकुमार शिंदेंना वंचितने हिसका दाखवला होता.
वंचित यांची सध्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाशी युती आहे. माविआतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांविरुद्ध प्रकाश आंबेडकर यांची विशेष नाराजी वारंवार समोर आली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष माविआमध्ये वंचित स्वीकारण्यास तयार नव्हते. त्यातच अजित पवारांनी राष्ट्रवादीला उद्ध्वस्त करून भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होणे पसंत केले आहे.
तसेच, भारत राष्ट्र समितीने महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडा भागात तीव्र पक्ष विस्ताराचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे भारत राष्ट्र समितीला भाजपची ‘बी’टीम म्हणून कॉंग्रेसकडून हिणवले जाते. अशा परिस्थितीत भरभक्कम अर्थबळ पाठीशी असणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीने वंचितला युती करण्यासाठी एक हात पुढे केला तर उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून वंचित भारत राष्ट्र समितीसोबत राज्यात लोकसभेच्या जागा लढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वंचित पुन्हा २०१९ प्रमाणे २०२४ मध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या सोबत एकत्र येऊन मविआच्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभाजन करण्याची भीती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटू लागली आहे.
