नागपूर : नझुल भूखंड धारकांना योग्य न्याय मिळणेकामी आमदार श्री प्रवीण दटके यांनी तारांकित व इतर आयुधांच्या माध्यमातून विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेतली. शासन निर्णय २३ डिसेंबर २०१५ आणि २ मार्च २०१९ नुसार काही त्रुट्या व महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक असल्याचे आमदार प्रवीण दटके यांनी सांगितले.
1) नझुल भाडेपट्टा नूतनीकरण झाल्यावर लागणारी नोंदणी रक्कम ही अवाजवी घेण्यात येत असून त्यात त्वरित सुधारना व्हावी.
2) इतर शर्तभंग नियमाकुल करण्यास आकाराला जाणारा दंड असंयुक्तिक असल्याने दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी.
3) शासन निर्णयात नमूद भूभाडे आकारणीत बदल करणे आवश्यक असून प्रीमियम लीज धारकांना आकारले जाणारे भूभाडे स्पष्ट करण्यात यावे.
4) २ मार्च २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या फ्रिहोल्ड शासन निर्णयात 5 टक्के ऐवजी 2 टक्के अशी सुधारणा करण्यात यावी.
अशा सुधारणा आमदार दटके यांनी सुचवल्या. यावर मंत्री विखे पाटील यांनी सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करत याच अधिवेशनात उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्ल्याने सुधारित शासन आदेश काढणार असल्याचे आश्वासित केले.
यावेळी आमदार प्रवीण दटके, आमदार अभिजित वंजारी , महसूल विभागाचे सचिव देवरा, जिल्हाधिकारी बिपिन इटणकर, नझुलधारक समन्वय समितीचे स्वानंद सोनी तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
