नागपूर : राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority), मुंबई (mumbai)यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूर यांच्यावतीने न्यायालयातील प्रलंबित भूसंपादन आणि मोटार अपघात दावे बाबत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालय, नागपूर येथे विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.
या विशेष लोक अदालतीमध्ये 243 मोटार अपघात आणि भूसंपादन प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी 110 प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. या लोकअदालतीव्दारे संबंधित पक्षकारांना एकूण रु. ५,३८,८६,८९८/- रूपये रक्कमेची नुकसान भरपाई मिळाली.
पी. बी. ठाकरे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांनी पॅनल प्रमुख व अॅडव्होकेट एन. एम. घरडे यांनी पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहीले. विशेष बाब म्हणजे मोटर अपघात दावा न्यायाधीकरण मधील प्रकरण क्र. 511/20 (निर्मला विरूध्द एस. बी. आय. जनरल इन्श्युरन्स कंपनी) या प्रकरणामध्ये यशस्वी तडजोड होवून संबंधित पक्षकारांना रु. 3०,००,०००/- नुकसान भरपाई मिळाली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन स. पाटील यांनी लोक अदालतीचे महत्व सांगनू जिल्हा न्यायालय व जिल्हयातील सर्व तालूका न्यायालयामध्ये दि. 9 सप्टेंबर, 2023 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये दाखलपूर्व व न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत, सर्व नागरीक व पक्षकार यांनी लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
या विशेष लोक अदालतीला यशस्वी करण्याकरीता सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण पी. बी. नायकवाड, श्री. के. व्ही. मोरे, एस. ए. सय्यद, ए. एच. सय्यद, ए. पी. कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-3 ए. आर. सुर्वे, 7 वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन पाटील यांनी परिश्रम घेतले. विशेष लोक अदालतीमध्ये मोठया संख्येने शासकीय व खाजगी विमा कंपनीचे अधिकारी व अधिवक्ता, भूसंपादन अधिकारी तसेच अधिवक्ता तसेच पक्षकारांचे अधिवक्ता व पक्षकारांची उपस्थिती होती.
