मुंबई : प्रवाशांसाठी विविध योजना, पंढरपूरसह अन्य देवस्थानांसाठी जादा फेऱ्याआदी बाबींमुळे एस.टी फायद्यात असल्याचे सांगितले जाते. त्याचा फायदा होत असेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चार टक्के महागाई भत्त्याचे आश्वासन का पूर्ण केले नाही? असा सवाल एसटी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. (4 % dearness allowance is still pending)
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जाईल, असे आश्वासन एस.टी.च्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या समारंभात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. चार टक्के महागाई भत्ता अद्याप प्रलंबित असून तो अदा करण्यात आलेला नाही. ही कर्मचाऱ्यांची चेष्टा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनाही चार टक्के महागाई भत्ता मिळायला हवा होता. मात्र अद्याप मिळालेले नाही. शासन व प्रशासनाकडून ही एसटी कर्मचाऱ्यांची चेष्टा आहे. एसटी महामंडळाचा प्रवासी महसूल वाढला असला तरी महामंडळ मात्र तोट्यातच चालले आहे. त्यामुळे महामंडळ नफ्यात असल्याचा दावा खोटा आहे.
न्यायालयाचा अवमान
एस.टी.कर्मचार्‍यांनी घेतलेली बँकेची कर्जे, पतसंस्थेची कर्जे व इतर थकबाकी संबंधित संस्थांना देण्यात आलेली नाही. सरकारने मुळात संपाच्या काळात पगारासाठी लागणारी संपूर्ण रक्कम (Government) एसटी महामंडळाला देईल, असे उच्च न्यायालयात (High Court) म्हटले आहे. मग त्या रकमेत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅज्युईटी, बँकेचे कर्ज आदींचा समावेश नाही का? ही देणी संबंधित संस्थांना देणे प्रलंबित राहिल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे श्रीरंग बरगे म्हणाले.
